Haryana Government ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक कदम उठाते हुए ‘Lado Laxmi Yojana’ की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा की गई है जिसके तहत राज्य की गरीब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना को खास तौर पर Haryana की गरीब महिलाओं की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि अगर महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी तो वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ अपनी छोटी-मोटी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी।

इस योजना के जरिए महिलाएं अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकेंगी और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई छोटा-मोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं। इस योजना के तहत केवल बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में आने वाली महिलाएं ही लाभ उठा सकती हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। साथ ही यह लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का फायदा नहीं उठा रही हैं।

Lado Laxmi Yojana के लाभ:

गरीब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
महिलाएं इस राशि का उपयोग रोजगार शुरू करने शिक्षा प्राप्त करने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कर सकती हैं।
योजना के जरिए महिलाओं को अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा जिससे उनकी समग्र स्थिति में सुधार हो सके।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

Lado Laxmi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:

• Haryana निवासी प्रमाण पत्र
• फैमिली आईडी या पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)
• बैंक खाता जानकारी
• आय प्रमाण पत्र
• शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

Haryana Government ने इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने की योजना बनाई है जहां महिलाएं आसानी से आवेदन कर सकेंगी। जैसे ही यह वेबसाइट लॉन्च होगी महिलाएं नीचे दिए गए चरणों का पालन कर आवेदन कर सकती हैं:

• योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• होम पेज पर “Lado Laxmi Yojana” के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
• अपनी फैमिली आईडी दर्ज करें और OTP के जरिए उसे सत्यापित करें।
• इसके बाद फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
• फॉर्म को सबमिट करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Next News : अब बिना रुके हाईवे पर तेज़ रफ़्तार से दौड़ेगी आपकी कार, देश से गायब हो जाएगा FASTag और Toll Tax का किस्सा

नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर है। जल्द ही भारत के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर Toll Tax कलेक्शन की पूरी प्रक्रिया बदलने जा रही है। Fastag की जगह अब Global Navigation Satellite System (GNSS) तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह नई प्रणाली Fastag से भी ज्यादा एडवांस्ड और प्रभावी है। कुछ टोल नाकों पर इसका परीक्षण शुरू हो चुका है जिसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करने की योजना है।

GNSS सिस्टम क्या है और कैसे करेगा काम?

GNSS (Global Navigation Satellite System) एक जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम है। यह तकनीक वाहन में लगे जीपीएस ट्रैकर के जरिए आपकी गाड़ी की हरकतों को मॉनिटर करेगी। जब आप किसी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करेंगे तो आपका टोल कलेक्शन सीधे आपके बैंक अकाउंट से लिंक होकर स्वतः ही कट जाएगा। इसका मतलब है कि जितनी दूरी आप हाईवे पर तय करेंगे उतनी ही दूरी का टोल शुल्क आपसे लिया जाएगा।

बिना गेट के होगी टोल वसूली

Fastag के मुकाबले GNSS तकनीक ज्यादा स्मार्ट और तेज़ है। इसमें किसी तरह के गेट की जरूरत नहीं होगी। आपकी गाड़ी को टोल नाके पर रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक्रोसेकेंड्स में आपकी गाड़ी का टोल काट लिया जाएगा और आप तेज़ रफ़्तार से अपनी यात्रा जारी रख सकेंगे।

चरणबद्ध तरीके से लागू होगी GNSS प्रणाली

भारत में इस समय लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क है जिसमें से लगभग 50 हज़ार किलोमीटर पर टोल टैक्स वसूला जाता है। केंद्र सरकार ने इस नई तकनीक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। जून 2025 तक 2 हजार किलोमीटर पर GNSS प्रणाली लागू कर दी जाएगी। अगले दो वर्षों में 50 हजार किलोमीटर तक इसे बढ़ाने की योजना है। इससे न केवल पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बचत होगी बल्कि वाहन चालकों का समय भी बचेगा। अब लोगों को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा जिससे यात्रा अधिक सुगम हो जाएगी।

समय और ईंधन की होगी बचत

GNSS प्रणाली के लागू होने के बाद वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। इससे यात्रा के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा टोल प्लाजा पर लगने वाले स्टाफ की संख्या में भी कमी आएगी जिससे प्रशासनिक खर्चे भी कम होंगे। इस नई प्रणाली के लागू होने से सरकार को रियल-टाइम डेटा मिलेगा कि कौन सी गाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है। इससे टोल चोरी के मामलों में भी कमी आएगी।

कैसे मिलेगा GNSS ट्रैकर?

GNSS सिस्टम का उपयोग करने के लिए गाड़ियों में GPS ट्रैकर लगाना अनिवार्य होगा। यह ट्रैकर आपके वाहन की हरकतों को सैटेलाइट के जरिए ट्रैक करेगा। यह ट्रैकर आपके बैंक खाते से जुड़ा होगा जिससे टोल शुल्क सीधे काट लिया जाएगा। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में नई गाड़ियों के साथ यह ट्रैकर पहले से ही इंस्टॉल होकर आए। वहीं पुरानी गाड़ियों के मालिकों को इसे अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा।

टोल टैक्स वसूली में पारदर्शिता बढ़ेगी

GNSS प्रणाली के आने से टोल टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता आएगी। अभी Fastag के जरिए टोल वसूली हो रही है लेकिन इसमें कई बार गड़बड़ियां सामने आई हैं। GNSS के माध्यम से टोल शुल्क की गणना बिल्कुल सटीक होगी क्योंकि यह सीधे आपकी गाड़ी की ट्रैकिंग पर आधारित होगी।

कब से शुरू होगा GNSS सिस्टम?

सरकार ने GNSS तकनीक को लागू करने की टाइमलाइन जारी की है। पहले चरण में जून 2025 तक लगभग 2 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे पर इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद अगले दो सालों में 50 हजार किलोमीटर तक इसे विस्तार दिया जाएगा।